टीएल बैठक में कलेक्टर ने कार्यो की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश
बालाघाट। कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज 4 अप्रैल को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने सीएम राईज स्कूलों के लिए प्रस्तावित जमीन के आबंटन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर उसका सीमांकन करने के निर्देश दिए। राशन आपके द्वार योजना की गाडिय़ां निर्धारित ग्रामों में समय पर पहुंच रही है या नहीं इसका निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मनरेगा के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बने केप का निरीक्षण करने के निर्देश भी उन्होंने दिए है। बैठक में बताया गया कि यह केप वेयर हाउस को आबंटित किए जाना है।
विद्युत व्यवस्था करने के दिए निर्देश:
बैठक में जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों व शासकीय स्कूलों में जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है वहां पर बिजली कनेक्शन शीघ्र करने के निर्देश दिए गए।जिले की उचित मूल्य दुकानों का सतत निरीक्षण करने व खाद्यान्ना का समय पर समुचित उठाव सुनिश्चित करने कहा गया। इसी प्रकार दुकान विहीन पंचायतों में आजीविका मिशन के महिला समूहों को शीघ्र उचित मूल्य दुकान आबंटित करने के निर्देश दिए गए और यह भी सुनिश्चित करने कहा गया कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में सेल्समेन ड्रेस कोड व बैच का पालन अवश्य करें।
एसडीएम अवैध कालोनियों पर करें कार्रवाई:
बैठक में सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए है। इसके साथ ही बकायादारों से वसूली के लिए आरआरसी दायर प्रकरणों में सख्ती से वसूली की कार्रवाई करने कहा गया। इसके लिए अधिकारियों का दल बनाकर वसूली करने के निर्देश दिए गए है। जिले में शासकीय विभाग के 197 प्रकरण व न्यायालय के ओदश पर 403 प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई की जाना है। आरआरसी के प्रकरणों में बकाया वसूली के लिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने कहा गया।
पेंशन प्रकरणों का त्वरित करें निराकरण:
बैठक में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये गये। पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर जिम्मेदार शासकीय सेवक का वेतन रोकने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।इसी प्रकार शिक्षकों की लंबित सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का संतुष्टि के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए और इसमें आवेदकों के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अपने क्षेत्र में क?ाई से पालन कराए।
